२६ जानेवारी - प्रजसत्ताक दिन

जानेवारी महिना म्हणजे नवीन वर्षाची सुरुवात. नवी स्वप्नं, नव्या योजना, सगळी नवलाई. इंग्रजी वर्षाची सुरुवात होते आणि नव्या कालनिर्णयाचा सुवास अनुभवताना पहिली नजर जाते ती नवीन वर्षातल्या सुट्ट्यांवर. पहिली आणि हक्काची येणारी सुट्टी म्हणजे २६ जानेवारी. खूपदा आपण ती आठवड्याच्या सुरुवातीला आहे, की शेवटाला जोडून हे पाहतो, फिरायला जाण्याचे, पिकनिकचे बेत बनतात आणि २६ जानेवारी एक सुट्टी बनून उरते!

फिरायला जाणे कुटुंबाला वेळ देणे यात गैर असे काहीच नाही, पण २६ जानेवारीला असलेले ऐतिहासिक महत्व पुढल्या पिढीला कसे कळणार? कोण सांगणार त्यांना, की २६ जानेवारीला सुट्टी का असते? इतिहासात अशी कोणती घटना घडली आहे की तो दिवस राष्ट्रीय सुट्टीचा असतो? अलीकडे झेंडावंदन उरकायचे आणि मग सुट्टीचा कार्यक्रम सुरु अशी मानसिकता झालेली दिसते. हा लेख म्हणजे महान भारतीय संविधानाशी अल्पसा परिचय आहे. 

भारतात अनेक जाती धर्माचे लोक राहतात. प्रत्येकाच्या निष्ठा, धर्म आणि चालीरीती तसेच बोलीभाषेत प्रांताकनिक विविधता आढळते. वेगवेगळ्या आचार विचार आणि धार्मिक निष्ठेच्या माणसांचे लोकशाहीवर आधारित राष्ट्र निर्माण करणे आणि ते कार्यान्वित ठेवणे तसेच देशाची एकात्मता व आखडता या विविधेतही जपणे हे एक मोठे आव्हान आपला देश स्वतंत्र झाला तेव्हा होते. त्यासाठी स्वातंत्र्य राष्ट्र म्हणून आम्हाला काय करायचे आहे याची वैचारिक स्पष्टता तसेच विविधतेला व व्यक्ती स्वातंत्र्याला धक्का ना पोहोचवता साखरी यंत्रणा तयार करणे  व त्या साठी नियम बनवणे गरजेचे होते. भारतीय संविधान म्हणजे या सर्व आव्हानांना उत्तर आहे. या लेखात आपण संविधान म्हणजे काय आणि भारतीय संविधानाची वैशिष्ट्ये सध्या सोप्या भाषेत समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. संविधान म्हणजे काय आणि कोणत्याही देशात संविधानाला महत्वाचे स्थान का आहे  हे समजून घेणे सगळ्यात आधी महत्वाचे आहे.  संविधान राजकीय मूलभूत तत्वांना एका चौकटीत बांधते, नागरिकांचे हक्क आणि कर्तव्य यांची सांगड घालते. थोडक्यात संविधान हे नियम, कायदे आणि हक्क याचा संच म्हणून काम करते. संविधाना शिवाय देश म्हणजे चालकाशिवाय वाहन असते.

भारत हा लोकशाही देश आहे आणि कोणतेही लोकतंत्र हे संविधानाशिवाय कार्यरत राहूच शकत नाही. भारतीय राज्य घटनेला ही जगातील सर्वात मोठी लिखित घटना आहे.  भारतीय संविधान हा भारतातील सर्वोच्च कायदा असून हा एक जिवंत दस्तावेज आहे. संविधानाच्या आधारे भारतात सरकारी यंत्रणा कार्यराय आहे. शासकीय संस्थांची संरचना, कार्यपद्धती, अधिकार व कर्तव्येही  संविधानाने प्रस्थापित केली आहेत. आपल्या संविधानाने नागरिकांचे मूलभूत अधिकार, निर्देश तत्वे आणि नागरिकांची कर्तव्ये स्पष्ट केली आहेत. भारतीय संविधानात आतापर्यंत झालेल्या एकूण अंदाजे ९८ दुरुस्तीच्या आधारे एकूण ४४८ आर्टिकल्स ( कलमे),  २५ पार्ट्स (भाग), १२ शेड्युल्स आणि  ५ अपेंडिक्स (परिशिष्ठे) आहेत व संविधानाला एक प्रस्तावना आहे.  भारतात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांचा मूळस्रोत म्हणजे संविधान आहे. आपले संविधान हे कॅलिग्राफी करून हस्ताक्षरात इंग्रजी व हिंदीमध्ये  लिहिण्यात आले आहे. 

भारताचे संविधान हे २६ जानेवारी १९५० रोजी अमलात किंवा लागू करण्यात आले म्हणून २६ जानेवारी हा दिवस गणतंत्र दिवस म्हणून साजरा केला जातो. इ.स १९४६ रोजी त्रिमंत्री योजनेतील तरतूदींनुसार घटना समिती अस्तित्वात आली. घटना समितीचे काम सुमारे  ३ वर्षे सुरु होते व २६ नोव्हेंबर  १९४९ रोजी घटना  समितीने भारताचे संविधान स्वीकृत केले. २४ जानेवारी १९५० रोजी घटना समितीची अखेरची सभा झाली व २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय राज्य घटना अंमलात आली. भारतीय संविधान निर्मिती हा एक प्रदीर्घ प्रवास होता ज्याची सुरुवात स्वातंत्रपूर्व काळापासून झाली होती. घटना समितीत असलेल्या दिग्गजांनी प्रत्येक बाबींवर  बारकाईने चर्चा करून त्यानंतर घटनेचा मसुदा तयार केला. घटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, त्यांच्या नेतृत्वा खाली घटनेचा मसुदा लिहिण्यात आला. भारताची घटना ही लिखित स्वरूपात असून संविधानाची प्रस्तावना, तिचे स्वरूप आणि एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून काय व्हायचे आहे हे स्पष्ट करते.

भारतात लोकशाही पद्धतीने कायद्यावर आधारलेले राज्य साकार करणे हा संविधान समितीचा उदात्त हेतू होता. भारतीयांची मानसिकता, अस्पृश्यतेसारख्या वाईट प्रथा बंद करणे, समान संधीचा अधिकार अशी अनेक उद्दिष्ट्ये संविधान निर्मितीच्या वेळी समोर होती.  भारतीय घटनेला मूर्त स्वरूप देताना लोकशाही कशी असावी, पुढील अनेक वर्ष्यांच्या बदलत्या जीवनमानाप्रमाणे घटनेत तुरुस्तीची तरतूद, मानवी मूलभूत अधिकार, नागरिकांचे अधिकार आणि कर्तव्ये अश्या अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. भारताची घटना सर्वोत्तम व परिपुर्ण व्हावी यासाठी जगातील प्रमुख देशांच्या घटनेचा अभ्यास करून त्यातील उत्तम वैशिष्टयांचा समवेश भारतीय घटनेत करण्यात आला आहे. त्यातील काही प्रातिनिधिक संकल्पना व देश पुढील प्रमाणे आहेत. 'संसदीय लोकशाही'ची संकल्पना इंग्लंडच्या राज्यघटनेतून तर 'संघराज्याची' संकल्पना ही अमेरिका व कॅनडा या संघराज्याच्या राज्यघटनेतून भारतीय संविधानात घेण्यात अली आहे. तसेच "न्यायालयीन पुनर्विलोकनाची संकल्पना' अमेरिकेच्या राज्यघटनेतून भारतीय राज्यघटनेला मिळाली आहे. जर्मनीतील वायमार प्रजासत्ताक घटनेवर आधारीत 'आणीबाणीचा' समावेश आपल्या संविधानात दिसतो तर दक्षिण आफ्रिकेच्या घटनेतील "घटना दुरुस्ती"ची संकल्पना भारतीय राज्य घटनेचा भाग बनली आहे. भारतीय संविधानातील 'मूलभूत हक्कां'ची संकल्पना  ही अमेरिकन स्वातंत्र्य युद्धाचा जाहीरनामा व फ्रान्सच्या जनतेने मिळवलेली  सनद  यावर आधारित आहे. तर 'मार्गदर्शक तत्वां'ची संकल्पना आयर्लंडच्या घटनेतून स्वीकारण्यात आलेली आहे. सातव्या परिशिष्टातील ३ सूचीची संकल्पना ही ऑस्ट्रेलियाच्या राज्यघटनेतून स्वीकारली आहे.  

भारतीय संविधान परिपूर्ण करण्याच्या उद्देशाने वेळोवेळी संविधानात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत घटनेच्या मूळ गाभ्याला धक्का न पोहचवता घटना दुरुस्तीची तरतूद घटनेत केलेली आहे. १९७६ च्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार घटनेच्या सरनाम्यात "समाजवादी" व "धर्मनिरपेक्ष" या शब्दांचा समावेश करण्यात आला. संविधानात कायदे करण्याचा अधिकार हा भारतीय संघराज्याला व त्यातील राज्यांना बहाल केलेला आहे. संविधानातील ३ सुचिंमध्ये कोणत्या विषयावरील कायदे केंद्र, राज्य सरकारला करण्याचे अधिकार आहेत हे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे, तसेच केला जाणारा प्रत्येक कायदा हा संविधानाला व त्यातील तरतुदींना धरून असावा हे अनिवार्य करण्यात आले आहे.  संविधानास धरून नसलेला कोणताही कायदा हा अवैध ठरविण्याची तरतूदही संविधानात आहे. काळाची गरज ओळखून संविधान दुरुस्तीद्वारे सन  २००२ रोजी घटनेत कलम २१ अ चा अंतर्भाव करण्यात आला व त्या नुसार ६ ते १४ वयोगटातील मुलांकरिता शिक्षण हा स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क बनविण्यात आला. सदर घटना कलम २१ अ नुसार माजी पंतप्रधान मा. मनमोहन सिंग यांनी शिक्षणाच्या अधिकाराचा कायदा राष्ट्रास समर्पित केला. भारतीय संविधानाच्या ३ऱ्या भागात मूलभूत हक्कांची नोंद करण्यात अली आहे आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाला आर्टिकल ३२ नुसार मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी आणि रक्षण करण्याच्या हेतूने पालकत्व बहाल करण्यात आले आहे, म्हणजेच यापैकी कोणत्याही मूलभूत हक्कांची पायमल्ली झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागण्याची तरतूद आहे. भारतीय संविधान हे आचार, विचार, श्रद्धा, धर्म आणि उपासना याचे स्वातंत्र्य व सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय तसेच सर्वांना  देते तर सामान दर्जा आणि संधी यांची शाश्वती देते. निवडणूकिंची पद्धत निश्चित करून कायद्याने सज्ञान म्हणजेच १८ वर्षावरील प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार भारतीय संविधानाने दिलेला आहे. जगातील अनेक राज्यामध्ये अजूनही स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार नाही परंतू सामान संधीचा अधिकार आणि लैंगिकतेवर भेदभावाला बंदी या तत्वांप्रमाणे संविधाना निर्मितीपासूनच स्त्रियांना मतदानाचा हक्क बहाल केलेला आहे.  भारतीय संविधानातील तरतुदी संबंधित अधिकारांचे रक्षण, राष्ट्राची प्रतिष्ठा व अखंडता अबाधित राखणे तसेच हक्कांचे रक्षण करणे आणि भारतात लोकशाहीचा व लोकांचा आदर सुनिश्चित करतात.  भारताचे संविधान हे जगातील सर्वात मोठे लिहीत संविधान असून ते जगातल्या मोठ्या सामाजिक दस्तावेजांपैकी एक आहे. 

भारताच्या संविधाचा एक भाग म्हणजे त्याची प्रस्तावना! प्रस्तावना ही कायद्याच्या दृष्टीने संविधानाचा भाग मानण्यात येत नसली, तरीही ही प्रस्तावना संविधानाची उद्दिष्ट्ये आणि संविधान निर्मात्यांचा दृष्टिकोन स्पष्ट करते. संविधानाच्या प्रस्तावनेचा मुक्त मराठी अनुवाद पुढील प्रमाणे आहे:
                                     " आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम,
                                       समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडण्याचा
                                       व त्याच्या सर्व नागरीकांस :
                                                   सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय:
                                                  विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा
                                                                     व उपासना यांचे स्वातंत्र्य:
                                                                   दर्जाची व संधीची समानता:
                                         निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा
                                         आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा
                                                        व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता
                                                         यांचे आश्वासन  देणारी बंधुता
                                                         प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून:
                                         आमच्या संविधानसभेत
                                         आज दिनांक सव्वीस नोव्हेंबर, १९४९ रोजी
                                         याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित
                                         करून स्वत:प्रत अर्पण करत आहोत."

सदरच्या प्रस्तावनेतून एक गोष्ट स्पष्ट होते की संविधानाचा गाभा हे "आम्ही लोक" म्हणजे देशाचे नागरिक आहेत आणि संविधान निर्मात्यांचा दृष्टीकोन हा कायद्यावर आधारलेली लोकशाही व नागरिकांच्या हिताचे रक्षण हा असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. १९४९ च्या नोव्हेंबर महिन्यात तयार झालेले संविधान हे २६ जानेवारी १९५० रोजी अमलात आले .  

यामुळेच २६ जानेवारी नुसताच सुट्टीचा दिवस नसून प्रजासत्ताक दिन म्हणून त्याला एक विशेष महत्व आहे. याच दिवशी आपले परिपूर्ण संविधान अंमलात आणले गेले. हा लेख लिहिण्याचा उद्देश हा वरवरची देशभक्ती किंवा देशाभिमान दाखविण्याचा नव्हे तर जगातील एका सर्वात मोठ्या संविधानाशी तोंडओळख करून देणे हा आहे. भारताच्या नटलेल्या विविधतेला कलात्मक आणि कौशल्यपूर्ण पध्धतीने एकत्र बांधणार्या व स्वातंत्र्याला नियमांची चौकट घालणाऱ्या एका सर्वात मोठ्या लिखित राज्यघटनेशी ओळख सोप्प्या भाषेत करून देण्याच्या उद्देशाने हा लेख लिहिलेला आहे. सुट्टीची मजा घेता घेता पुढच्या पिढीपर्यंत संविधानाचे महत्व आणि महानता पोहोचवावी या सामाजिक बांधिकलीमधून हा छोटासा प्रयत्न .

तळटीप : संविधानातील प्रत्येक परिशिष्ट, सूची हा स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. परंतु सदर लेखात संविधानाची मोघम माहिती सोप्या भाषेत करून देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.