"अण्णा हाजारे" या नावाबारोबार सध्या जोडलं जातय ते एकाच नाव ते म्हणजे "जन लोकपाल बिल" रोज पेपर मध्ये वेगवेगळ्या उलट्या सुलट्या बातम्या वाचनात येतात. आज काय तर उपोषण , उद्या काय तर rally, मग अण्णांना अटक, त्यांची सुटका, जेल भरो आंदोलन, candle rally नि काय नी काय ...

सगळाच सावळा गोंधळ ! 

सगळ्यात आधी इथे मी एका गोष्ट clear करू इच्छिते ती म्हणजे : माला अण्णानबद्दल  आदर आहे. ते जे काम करतायत ते खचितच विधायक आणि स्तुत्य आहे. त्यांना अटक करण्याचा सरकारने घातलेला घाट हा आतिशय लाजीरवाणा प्रकार असून मी त्याचा निषेधच करते. भ्रष्टाचार ही समाजाला लागलेली कीड आहे आणि वेळीच प्रतिबंध केला गेला नाही तर ती समाज आणि माणुसकी पोखरून टाकल्या शिवाय राहाणार नाही. 

आणि मला ही गोष्ट सुध्धा मान्य आहे की काही कायदे बनण्या आधी आणि बनल्या नंतरही  समाजातील वेगवेगळ्या स्तरातून असे बरेच साद प्रतिसाद उमटले होते. ज्यांचा विचार होऊन काही कायदे modify सुधा करण्यात आले. प्रोटेस्ट करणे, मते मांडणे किंवा भाषणातून स्वत:ला व्यक्त करणे हा व्यक्ती स्वातंत्र्याचा एक भाग आहे आणि यावर कोणीही गदा आणू शकत नाही. ज्या संविधानाने हे व्यक्ती-स्वातंत्र्य दिले त्याच संविधानाने कायदे बनविण्याचा आणि आमलात आणण्याचा अधिकार फक्त आणि फक्त संसदेकडेच विहित केलेला आहे. असे असताना कोण्या एका व्यक्तीच्या मताप्रमाणे (कितीही आदर्श असली तरीही ) किंवा त्याच्या इच्छे खातर किंवा कल्पनांप्रमाणे कायदा बनूच शकत नाही आणि तो तसा बनावा असा अट्टाहास धरणे हे केवळ चुकीचे आहे.

एक देश चालवणे म्हणजे सोप्पी गोष्ट नाही. देशाचा कारभार नीट चालावा यासाठी काही नियम आणि त्यांच्या चौकटी सांभाळणे गरजेचे असते. नियमांच्या चौकटी झुगारून मोठ्ठा जमाव गोळा करून निर्णय घ्यायचे झाले तर ही लोकशाहीची सर्वात मोठ्ठी हार असेल. स्वत:चा मुद्दा मांडणे तो  लोकांपर्यंत पोहोचवणे हा प्रत्येकाचा  अधिकार आहे. आपल्या मागण्या आंदोलना मार्फत जगासमोर ठेवणे त्यातून ते सत्याग्रहाच्या मार्गाने करणे हे निश्चितच चांगले. पण या आंदोलनाला स्वत:च्या मर्यादा असायलाच हव्यात. जर त्या मर्यादा सांभाळल्या नाही गेल्या तर आपल्या देशातली लोकशाही जाऊन जंगलचा कायदा लागू होईल ज्याच्याकडे शक्ती आणि जास्ती पाठींबा त्याचे राज्य. लोकशाहीत शेवटी आपण संख्येला आणि मातांनाच महत्व देतो परंतु जर सगळीकडे हाच नियम वापरायचे ठरले तर हा स्वतंत्र देश चालवणे अशक्य होऊन जाईल. 

आज एक माणूस उभा राहिला निश्च्चीतच त्याची करणे ही योग्य आणि स्तुत्य आहेत पण आज जनमत त्याच्या बाजूने आहे म्हणून त्याच्या मागण्यांना आणि कल्पनांना ( काही अवास्तव आणि बर्याचश्या वास्तव) कायदा बनवून त्याच्या विचारांना संरक्षण देणे कितपत  योग्य ठरेल? याचा एकदा विचार करणे गरजेचे आहे.कारण उद्या जर असाच कोणी दुसरा उभा ठाकला आणि जनमानसाला घेऊन शक्ती प्रदर्शन करू लागला मग? मग तेव्हाही त्याच्या म्हणण्यानुसार संविधानाला बाजूला सारून कायदे केले जाणार काय? आणि तसे घडले तर त्याचे काय परिणाम होतील हेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे.  

संसदेत कोण बसतात? आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधीच ना? मग ? ते स्वत:चे खिसे भारतात आणि आपल्याला मात्र "as a common man " म्हणून आपल्याच मागण्या त्या प्रतिनिधींनी निदान संसदेच्या समोर ठेवाव्यात म्हणून सत्याग्रह, आंदोलन आणि उपास करावे लागतात?? किती लाजिरवाणी गोष्ट आहे आहे ही!

ज्यांना खरच देशाचे भले व्हावे असे वाटत असेल त्याने "रंग दे बसंती " म्हध्ये म्हटले तसे राजकारणाच्या त्या दलदलीत उतरावे कारण चिखलात उतरल्या शिवाय तो साफ करता येत नाही. नुसत्या प्रकाश फेर्या, आंदोलने,उपास हे उपाय करून भागणार नाही. तर मुळात शिरण्याची गरज आहे. जे नेते सत्याग्रह करू शकतात त्यांनी मिळालेल्या पाठीम्ब्याचा, त्यांच्या मागे उभ्या थकलेल्या जनसमुदायाचा फायदा घेऊन निवडणूक लढून संसदेत जावे जेणेकरून सुशिक्षित प्रतिनिधी म्हणून ते देशाचे कल्याण करू शकतात.

शेवटी एक नमूद करावेसे वाटते ते म्हणजे आण्णांना खूप खूप शुभेच्छा आणि त्याच्या बद्दल माझ्या मनात खूप
खूप आदर आणि आभिमान आहे. पण त्यांच्या मार्ग मला तितकासा पटलेला नाही, कारण, माझ्या मते प्रत्येक प्रश्नांची उत्तरे ही रस्त्यावर उतरून मिळत नसतात.

note : ही माझी वैयक्तिक मते आहेत. कोणी याच्याशी सहमत झालेच पाहिजे असा माझा अट्टाहास नसला तरीही माझा ब्लोग ही माझे मते मांडण्याचे निश्चित योग्य ठिकाण आहे. आणि मी ती स्वच्छ आणि स्पष्ट पाने मांडलेली आहेत.